फरवरी 2026 में जारी पंचायत राज अनुदान: मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मिली हजारों करोड़ की वित्तीय शक्ति

फरवरी 2026 में जारी पंचायत राज अनुदान: मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मिली नई वित्तीय शक्ति

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से फरवरी 2026 में पंचायत राज अनुदान की नई किस्त जारी की गई है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को वितरित की जा रही है।

पंचायत राज अनुदान क्या है?

पंचायत राज अनुदान वह वित्तीय सहायता है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाना है।

यह अनुदान मुख्य रूप से पेयजल, स्वच्छता, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पंचायत भवन, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

फरवरी 2026 में कितनी राशि जारी हुई?

राज्य स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार फरवरी 2026 में पंचायत राज संस्थाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई जा रही है।

अनुदान की यह किस्त 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है, जिसमें ग्रामीण निकायों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

15वें वित्त आयोग की भूमिका

15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की राशि में वृद्धि की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाना है।

इस आयोग के तहत मिलने वाली राशि दो भागों में विभाजित होती है — बंधित (Tied Grant) और अबंधित (Untied Grant)। बंधित राशि विशेष कार्यों के लिए निर्धारित होती है, जबकि अबंधित राशि पंचायत अपने स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकती है।

राशि का उपयोग किन कार्यों में होगा?

फरवरी 2026 में जारी अनुदान राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों में किया जाएगा:

• ग्राम सड़कों का निर्माण और मरम्मत
• नल-जल योजना और पेयजल प्रबंधन
• स्वच्छता अभियान और कचरा प्रबंधन
• सोलर स्ट्रीट लाइट
• डिजिटल पंचायत पोर्टल और रिकॉर्ड प्रबंधन
• आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक भवन सुधार

पारदर्शिता और सोशल ऑडिट

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत राज अनुदान के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सोशल ऑडिट, ग्राम सभा की स्वीकृति और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से खर्च की निगरानी की जाएगी।

हर पंचायत को अपने खर्च का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिससे ग्रामीणों को जानकारी मिल सके।

ग्राम विकास पर संभावित प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस अनुदान का सही उपयोग किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आ सकती है।

ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

सत्तारूढ़ दल ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने मांग की है कि राशि के उपयोग की नियमित निगरानी की जाए।

कई सामाजिक संगठनों ने भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है।

निष्कर्ष

फरवरी 2026 में जारी पंचायत राज अनुदान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि राशि का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तो गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो सकता है।

आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि पंचायतें इस वित्तीय शक्ति का किस प्रकार उपयोग करती हैं और ग्रामीण विकास की गति कितनी तेज होती है।