MP बिजली वितरण कंपनियों का ₹71,395 करोड़ घाटा – क्या महँगी होगी बिजली? जानिए पूरी सच्चाई

मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनियों पर ₹71,395 करोड़ का भारी घाटा: कारण, प्रभाव और आगे की राह

भोपाल | विशेष रिपोर्ट | K C News

मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियाँ (Discoms) एक बार फिर गंभीर वित्तीय संकट में हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य की तीनों प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों पर कुल मिलाकर लगभग ₹71,395 करोड़ का संचयी घाटा दर्ज किया गया है। यह आँकड़ा न केवल राज्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उपभोक्ताओं, उद्योगों और राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है।

कितनी कंपनियाँ और कितना घाटा?

मध्य प्रदेश में तीन प्रमुख बिजली वितरण कंपनियाँ कार्यरत हैं:

• मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
• पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
• पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

इन तीनों कंपनियों का संयुक्त घाटा ₹71,395 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो मध्य प्रदेश की डिसकॉम वित्तीय घाटे के मामले में देश के शीर्ष घाटे वाले राज्यों में शामिल हो गया है।

घाटे के मुख्य कारण

1. सब्सिडी भुगतान में देरी

राज्य सरकार द्वारा किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का भुगतान समय पर न होने से कंपनियों की नकदी स्थिति प्रभावित हुई है।

2. लाइन लॉस और चोरी

AT&C (Aggregate Technical & Commercial) losses अभी भी कई जिलों में उच्च स्तर पर हैं। तकनीकी हानि और बिजली चोरी कंपनियों के घाटे को बढ़ा रही है।

3. महँगी बिजली खरीद

बिजली उत्पादन कंपनियों से ऊँची दरों पर बिजली खरीदना और कम दरों पर बेचना वित्तीय संतुलन को बिगाड़ता है।

4. बकाया भुगतान

सरकारी विभागों और निजी उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का समय पर भुगतान न करना भी घाटे का एक बड़ा कारण है।

उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव

यदि वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में:

• बिजली दरों में वृद्धि की संभावना
• लोड शेडिंग या आपूर्ति बाधित होने का खतरा
• नई परियोजनाओं में देरी
• ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता पर असर

सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वित्तीय पुनर्गठन, सब्सिडी क्लियरेंस और स्मार्ट मीटरिंग जैसी योजनाओं को तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार की Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के अंतर्गत भी सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

क्या हो सकता है समाधान?

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि निम्न कदम जरूरी हैं:

• स्मार्ट मीटरिंग का विस्तार
• लाइन लॉस में कमी
• बिल वसूली प्रणाली सुदृढ़ करना
• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा
• राज्य सब्सिडी का समय पर भुगतान

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

देशभर में कई राज्यों की डिसकॉम वित्तीय दबाव में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का घाटा हालिया रिपोर्टों के अनुसार देश में शीर्ष चार राज्यों में शामिल हो गया है। यह संकेत देता है कि संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता तत्काल है।

आर्थिक प्रभाव

ऊर्जा क्षेत्र की कमजोरी का सीधा असर औद्योगिक निवेश, रोजगार और राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। निवेशक स्थिर और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष

₹71,395 करोड़ का घाटा मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि समय रहते वित्तीय अनुशासन, तकनीकी सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता लागू नहीं की गई तो स्थिति और जटिल हो सकती है। हालांकि सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा सुधारात्मक कदमों की घोषणा की गई है, परन्तु वास्तविक सुधार ज़मीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।